देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स (Central Government Employees & Pensioners) लंबे समय से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है — क्या 31 दिसंबर 2025 या उससे पहले रिटायर हुए लोगों को भी नई पेंशन (Pension Revision) का लाभ मिलेगा? अब इस पर सरकार ने आधिकारिक स्थिति साफ कर दी है।
संसद में इस मुद्दे को उठाया गया और लोकसभा में जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि प्रस्तावित 8वां केंद्रीय वेतन आयोग को सिर्फ वेतन ही नहीं बल्कि अलाउंस और पेंशन पर भी सिफारिशें देने का अधिकार होगा।
पेंशन भी आयोग के दायरे में, कट-ऑफ का फैसला बाद में
सरकार के मुताबिक, आयोग (Pay Commission Mandate) का दायरा व्यापक है। यानी कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते (Allowances) और पेंशन — तीनों पर सिफारिशें की जाएंगी। हालांकि अंतिम लाभ किसे मिलेगा, यह पूरी तरह आयोग की रिपोर्ट और सरकार द्वारा स्वीकार सिफारिशों (Accepted Recommendations) पर निर्भर करेगा।
पेंशन से जुड़े मामलों को Central Civil Services (Pension) Rules 2021 और Extraordinary Pension Rules 2023 के तहत लागू किया जाता है। सरकार सामान्य आदेश (General Order) जारी कर इन्हें लागू करती है।
Finance Act 2025 से क्यों बढ़ी थी चिंता
जब Finance Act 2025 पास हुआ तो कई रिटायर कर्मचारियों को डर लगने लगा कि 1 जनवरी 2026 जैसी कोई कट-ऑफ डेट लागू हो सकती है। इससे पहले रिटायर हुए लोगों को कम फायदा मिलने की आशंका थी।
लेकिन वित्त मंत्रालय (भारत) ने स्पष्ट किया कि इस एक्ट ने मौजूदा पेंशन संरचना (Existing Pension Liabilities) में कोई नया अंतर या श्रेणी नहीं बनाई है। यानी अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं है जो पुराने और नए पेंशनर्स को अलग-अलग लाभ दे।
पिछली बार भी हुआ था विवाद
यह बहस नई नहीं है। पिछले वेतन आयोग के दौरान भी “pre-retirees vs post-retirees” को लेकर विवाद हुआ था। उस समय भी समानता (Pension Parity) की मांग उठी थी और सरकार को बाद में स्पष्टीकरण देना पड़ा था।
अब आगे क्या होगा?
सरकार की ताजा सफाई से इतना तय हो गया है कि पेंशन (Pension Revision) आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन किस तारीख से लागू होगा और किसे पूरा लाभ मिलेगा — यह आयोग की अंतिम रिपोर्ट (Final Report) के बाद ही स्पष्ट होगा।
अभी तक 2026 से पहले रिटायर कर्मचारियों को बाहर करने का कोई निर्णय नहीं हुआ है। पेंशनर्स को अंतिम फैसला आने तक इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल राहत की स्थिति मानी जा रही है।